ग्राम पंचायतों का संगठन (अनुच्छेद 40) (गांधीवादी सिद्धांत):

राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।

कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार (अनुच्छेद 41) (समाजवादी सिद्धांत):

राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापे के मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। बीमारी और विकलांगता, और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में

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